News@हरिश राठोड
झाबुआ 08 जनवरी, 2024। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से किस प्रकार किया जावे, इस दिशा में न्यायिक प्रशासन समय-समय पर योजनायें लागू कर इस दिशा में कार्यवाही करता रहता है, इसी कड़ी में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिधिपति श्री रवि मलिमथ द्वारा एक स्कीम लागू करते हुए प्रत्येक तिमाही हेतु 25-25 पुराने प्रकरण, इस प्रकार वर्ष में कुल 100 प्रकरणों को चिन्हित कर उनका निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश प्रदेशभर के न्यायिक अधिकारियों को दिये गये थे।
जिला न्यायालय ने 1458 प्रकरण चिन्हित करते हुये 1292 प्रकरणों का किया निराकरण:- झाबुआ जिले के न्यायालयों में जनवरी, 2023 में कुल 14732 सिविल एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। इस स्कीम के तहत् 1458 प्रकरण चिन्हित किये गये और मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मलिमथ द्वारा जारी निर्देशों के पालन में एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के न्यायाधिपति श्री अनिल वर्मा पोर्टफोलियो जज के मार्गदर्शन में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती विधि सक्सेना की सतत् निगरानी में न्यायिक जिला स्थापना में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण द्वारा 88.61 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करते हुए कुल 1292 प्रकरणों का निराकरण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। सनद रहे कि इस अवधि में न्यायाधीशगण द्वारा उपरोक्त चिन्हित प्रकरणों के अलावा भी सभी तरह के अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
यहां 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितींय जिला न्यायाधीश श्री सुभाष सुनहरे, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड थांदला श्री सचिन कुमार जाधव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड झाबुआ सुश्री साक्षी मसीह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड झाबुआ श्रीमती पूनम सिंह, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पेटलावद श्रीमती रूचि पटेरिया अरोरा के द्वारा लंबित पुराने प्रकरणों का निराकरण 100 प्रतिशत रहा।
यहां 95 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हुआ पूरा:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ श्री गौतम सिंह मरकाम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड थांदला सुश्री प्रमिला राय के द्वारा लंबित पुराने प्रकरणों का निराकरण क्रमशः 98 एवं 96 प्रतिशत रहा।
नेशनल लोक अदालत वर्ष-2023 के माध्यम से निपटे 2259 मामले :- वर्ष-2023 में कुल 04 नेशनल लोक अदालत का आयोजन क्रमशः 11 फरवरी, 13 मई, 09 सितम्बर एवं 09 दिसम्बर-2023 को किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में कुल 2259 प्रकरणों का सफल निराकरण के साथ 211336455 राशि का अवार्ड पारित किया गया।
न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं ने की कड़ी मेहनत:- इस मुहिम को सफल बनाने में जिला झाबुआ स्थापना पर पदस्थ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती विधि सक्सेना, न्यायाधीशगण श्री विवेकसिंह रघुवंशी विशेष न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशद्वय श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं श्री सुभाष सुनहरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौतमसिंह मरकाम, व्यवहार न्यायाधीशगण श्री विजयपाल सिंह चौहान, सुश्री साक्षी मसीह, श्रीमती पूनमसिंह, श्री बलराम मीणा एवं तहसील पेटलावद में पदस्थ जिला न्यायाधीश श्री मनोहरलाल पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री चिराग अरोरा एवं श्रीमती रूचि पटेरिया तथा थांदला न्यायालय में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश श्री सचिन कुमार जाधव, सुश्री प्रमिला राय का सहयोग रहा। निराकृत प्रकरणों में जिला न्यायालय झाबुआ, तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला के अधिवक्ताओं ने भी सहयोग किया।
