पेटलावद से हरिश राठौड़ की रिपोर्ट
पेटलावद ।प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सोमवार को प्रदेश के अधिकारियों की बैठक लेते हुए पूरे प्रदेश मे सुराज स्थापित करने और जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीब व्यक्ति के हर तबके तक पहुंचाने की बात करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को के खिलाफ सख्त रूख अपनाया।
सरकारी जमीनों को किया जाए अतिक्रमणकारियों से मुक्त....
मुख्यमंत्री के द्वारा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालें माफियाओं से अतिक्रमण मुक्त करवाना सरकारी भूमि को मुक्त करवाकर सरकारी जमीनों को शासकीय कार्यों में सरकारी भवन बनाने में उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए।
भू माफिया और अतिक्रमण कारी के वारे न्यारे....
पूरे प्रदेश में जहां भू माफियाओं के द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करते हुए लाखों करोड़ों रुपए कमाकर वारे न्यारे किए जा रहे हैं।
क्षेत्र में भी अतिक्रमणकारियों की बाढ़....
और इसी तर्ज पर झाबुआ जिले के आदिवासी क्षेत्र में पेटलावद जैसे बड़े अनुभाग में भी भू माफिया सक्रिय है और लगातार सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और कब्जे कर करके लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे और माफियाओं के इन कार्यों में स्थानीय कर्मचारी भी कहीं ना कहीं आंख मूंदकर या तो उनका सहयोग करते हैं या कार्यवाही के नाम से बचते रहते हैं ।
पेटलावद के करडावद, बामनिया, करवड,रायपुरिया, सारंगी ,झकनावदा , अनंतखेड़ी जैसे बड़े क्षेत्रों में लगातार सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है वही पेटलावद नगर के चारों ओर भी निजी भूमि की आड़ में सरकारी जमीनों का अतिक्रमण का बोलबाला है।
हो जाती है रजिस्ट्री भी....
वही पेटलावद क्षेत्र के भू माफियाओं के द्वारा हथेली में हाथी बताते हुए सरकारी जमीनों पर निजी सर्वे नंबर को बताते हुए सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री भी धड़ल्ले से करवाई जा रही है न सिर्फ सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है वहीं आम जनता के साथ में भी खिलवाड़ किया जा रहा है ।
सरकारी जमीनो को करें चिन्हित....
इस तरह से मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार पेटलावद क्षेत्र एवं आसपास की सरकारी जमीनों का पूरा सर्वे करवाते हुए सरकारी जमीनों को सरकार चिन्हित करते हुए या तो अपने कब्जे में ले और जिन लोगों के द्वारा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका कब्जा हटाया जाए। अन्यथा एक समय ऐसा भी आएगा जब पेटलावद क्षेत्र में सरकार को अपनी सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए 1 इंची सरकारी जमीन मुहैया होना मुश्किल होगा
करना होगी जिम्मेदारों को बड़ी कार्रवाई.....
इसके लिए जिले और पेटलावद क्षेत्र के अधिकारियों को जिम्मेदारी और बिना किसी दबाव में काम करना पड़ेगा साथ ही ऐसे कर्मचारियों को भी पहचानना होगा जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करवा कर भू माफिया और अतिक्रमण कर्ताओं का स्वार्थ साधने में सरकार को और विभाग को नुकसान पहुंचा कर भू माफियाओं की मदद करते हैं । इसके लिए अधिकारियों को शक्ति के साथ बड़े अधिकारों के साथ शब्द और त्वरित कार्रवाई करना होगी।तभी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की यह मंशा पूरी हो सकेगी।
